भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र: 2026 तक 10.7% की वृद्धि की उम्मीद

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की वृद्धि

नई दिल्ली, 16 अगस्त: भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, जो 2021 में 215 अरब डॉलर का था, 2026 तक 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ मजबूत विकास के लिए तैयार है, जैसा कि सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देने के निर्णय ने सड़कों और रेलवे की तरह सस्ते, दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच को सक्षम किया है, जिससे भारत की विकास कहानी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और मजबूत हुई है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), पीएम गतिशक्ति, जीएसटी और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे कई सरकारी पहलों ने अवसंरचना को आधुनिक बनाने और लागत को कम करने में मदद की है।

“यह क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और लाखों नई नौकरियों का सृजन कर रहा है। आंतरिक जलमार्गों ने 2024-25 के लिए 145.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड कार्गो रिपोर्ट किया है। डिजिटलाइजेशन और ULIP जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया है,” सरकारी आंकड़ों के अनुसार।

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेवा, विनिर्माण और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों ने 2021 और 2022 में महामारी के बाद भारत की मजबूत रिकवरी में योगदान दिया, जिससे दो वर्षों में 15.3% की वृद्धि हुई।

भारत ने तब से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जिसमें 2024-2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर) 6.5% है।

आज की मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं कल के लिए एक मजबूत और अधिक लचीला भारत सुनिश्चित करती हैं। सरकार का अवसंरचना विकास और डिजिटलाइजेशन के लिए जोर ने विकास को और तेज किया है, जिससे भारत एशिया में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है।

जुलाई 2017 में, वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक अलग लॉजिस्टिक्स इकाई का गठन किया गया था ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की निगरानी की जा सके।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) सितंबर 2022 में एक अधिक सहज लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिससे दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके। इस सुधार के तहत, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (ULIP) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) जैसे डिजिटल पहलों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी बढ़ाना और कंटेनरयुक्त निर्यात आयात (EXIM) कार्गो का ट्रैकिंग सक्षम करना है।

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में विभिन्न परिवहन मोड को समन्वित नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया था। पीएम गतिशक्ति ने 57 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया है। इसने अवसंरचना योजना के लिए एक सच्चे एकीकृत और व्यापक प्लेटफार्म के निर्माण के लिए 1,700 डेटा परतों को भी एकीकृत किया है।

रेल मंत्रालय वर्तमान में दो समर्पित माल गलियारों (DFCs) का विकास कर रहा है, अर्थात्, पूर्वी समर्पित माल गलियारा (EDFC) लुधियाना से सोननगर (1,337 किमी) और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT) से दादरी (1,506 किमी) तक।

कुल 2,843 किमी में से, 2,741 रूट किलोमीटर (96.4 प्रतिशत) मार्च 2025 तक कार्यशील हैं। ये गलियारे औद्योगिक विकास को तेज करने और लॉजिस्टिक्स और संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद करते हैं।