भारत का अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्पष्ट रुख: विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग
विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग
विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी नेताओं द्वारा भारतीय FCRA कानून की आलोचना, सोमालिया-पाकिस्तान रक्षा समझौते और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार का पक्ष रखा। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि एक प्राइवेट मीडिया संस्था के कार्यक्रम में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और वह उस मंच पर कही गई बातों का समर्थन नहीं करती, विशेषकर बांग्लादेश की विधिवत चुनी हुई सरकार के संदर्भ में।
शेख हसीना का बांग्लादेश लौटने का संकल्प
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को एक ऑडियो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं, भले ही उन्हें जेल या मौत की सजा का सामना करना पड़े। 5 अगस्त, 2024 को सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह उनकी पहली मीडिया बातचीत थी। उन्होंने लोकतंत्र बहाल करने और देश को सही दिशा में लाने का संकल्प लिया।
FCRA कानून पर भारत का स्पष्टीकरण
अमेरिकी सांसदों द्वारा FCRA कानून की आलोचना पर MEA ने कहा कि यह भारतीय संसद का आंतरिक मामला है। जायसवाल ने बताया कि घरेलू कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका समेत कई देशों में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के नियम हैं।
नई रक्षा साझेदारियों पर नजर
MEA ने सोमालिया और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित रक्षा समझौते पर भी टिप्पणी की। जायसवाल ने कहा कि भारत स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर और कोई टिप्पणी करने से परहेज किया।
अफ्रीका के साथ साझेदारी की प्रतिबद्धता
MEA ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जायसवाल ने कहा कि भारत हर साल अफ्रीका दिवस मनाता है, जो इस महाद्वीप के साथ साझेदारी को दर्शाता है।
खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा
विदेश मंत्रालय ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जायसवाल ने कहा कि भारतीय मिशन स्थानीय सरकारों और समुद्री अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय मिशन ने पिछले कई महीनों से नाविकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन चलाई है।