भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौता: नई संभावनाएं और लाभ
प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर, गुरुवार को ओमान की यात्रा के दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत ओमान को 3 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर ड्यूटी मुक्त लाभ मिल सकता है। इसमें भारतीय वस्त्र, रसायन और अन्य उत्पाद शामिल हैं। यह डील व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में ओमान में भारतीय निर्यात पर लगभग 5 प्रतिशत शुल्क लगता था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 17 दिसंबर को बताया कि यह एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब दोनों देशों के नेताओं के समक्ष ओमान के साथ 20 वर्षों में पहला मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित होगा। मोदी ने इस यात्रा के दौरान इथियोपिया और जॉर्डन का भी दौरा किया।
भारत-ओमान द्विपक्षीय व्यापार का विश्लेषण
वित्त वर्ष 2025 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर को पार कर गया है। भारत के 4.1 अरब डॉलर के निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य उत्पाद, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में और विस्तार की संभावना है। इसी दौरान, भारत ने ओमान से 6.6 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जिससे 2.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में ओमान को भारत के निर्यात में थोड़ी कमी आई, जो वित्त वर्ष 2023 में 4.48 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2024 में 4.43 अरब डॉलर थी।
व्यापार समझौते से मिलने वाले लाभ
ओमान को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु, पेट्रोलियम, जिसका मूल्य 1.43 अरब डॉलर है, पहले से ही काफी हद तक शुल्क मुक्त है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग सामान (812.2 मिलियन डॉलर) और रसायन (241.4 मिलियन डॉलर) जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी इस प्रस्तावित व्यापार समझौते से लाभ मिलने की उम्मीद है। कपड़ा जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों पर अमेरिका में भारी शुल्क लगता है, लेकिन इस समझौते से उन्हें भी राहत मिलने की संभावना है।
भारत-ओमान एफटीए की शुरुआत
भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता नवंबर 2023 में शुरू हुई। इसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के रूप में जाना जाता है। दोनों पक्षों ने इस पर पांच दौर की वार्ता की, जिसमें अंतिम दौर जनवरी में नई दिल्ली में हुआ। सीईपीए वार्ता लगभग अगस्त में समाप्त हुई। यह समझौता भारत के संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए सीईपीए के बाद किया जा रहा है, जो 18 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था।