भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा

गुरुवार को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा की। राजनाथ सिंह ने इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें अपने इतालवी समकक्ष का स्वागत करके और दिल्ली में उनके साथ विस्तृत चर्चा करके खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया गया। इसके साथ ही, भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम और इटली की रक्षा सहयोग पहलों के तहत आपसी लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना (MCP) 2026-27 का आदान-प्रदान भी किया गया।

इससे पहले, गुइडो क्रोसेटो ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया। यह उनकी भारत की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने और औद्योगिक साझेदारी के नए क्षेत्रों की खोज की इच्छा को दर्शाती है। जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर, बढ़ते रणनीतिक तालमेल का संकेत देते हैं और इससे आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा-औद्योगिक सहयोग को और गति मिली है। भारत और इटली के बीच रक्षा संबंध अब बातचीत, सेनाओं के बीच संपर्क, प्रशिक्षण, रक्षा उपकरणों के निर्यात, जानकारी साझा करने, बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही, नौसैनिक अभ्यास और समुद्री सुरक्षा तक विस्तारित हो गए हैं। 2023 में, जब रक्षा मंत्री इटली में अपने समकक्ष क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए गए थे, तब रक्षा सहयोग पर एक समझौता हुआ था।

इस वर्ष की शुरुआत में, भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों पक्षों के बीच पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा ढांचा है, जिसमें रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को गहराई से बढ़ाने पर सहमति बनी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में, नेताओं ने 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' (SDP) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इस समझौते से समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी, साइबर और हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी उपायों, तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद है।