भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर कसा तंज, संसद में नियमों का उल्लंघन का आरोप

भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के इतिहास में एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं, जिनका देश के हितों से कोई संबंध नहीं है। क्या आपने उन्हें कभी गंभीरता से राजनीति करते देखा है? दुबे ने यह भी कहा कि वह मुश्किल से दो मिनट के लिए मीडिया के सामने आते हैं और कई सत्रों में उनकी उपस्थिति शून्य रही है। संसद में कुछ नियम और आचार संहिताएँ होती हैं, और नियम 349 के अनुसार, कोई भी सदस्य सदन में बोलने के तुरंत बाद उसे नहीं छोड़ सकता। 

दुबे ने यह भी कहा कि यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है, तो उसे सदन में उपस्थित रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि राहुल ने नियमों का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें यह सीखना चाहिए कि सरकार कैसे कार्य करती है, और अगर किसी से सीखना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से सीखें। प्रोविजनल रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हुई है, और स्थाई रिपोर्ट तब बनेगी जब हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे। उनके बयान से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपने पिता द्वारा पारित कानून की जानकारी नहीं है। 2003 में भी ऐसा ही एसआईआर किया गया था। 

इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें वह भी शामिल हैं, को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह एक नया दृष्टिकोण है। परंपरा के अनुसार, यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं, तो विपक्ष को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यदि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वह बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। 

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोच्च है। पूरा विपक्ष और जनता सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां हैं? सुरक्षा में इस नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के लगातार नारे लगाने के कारण लोकसभा की कार्यवाही 1400 बजे तक स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के एजेंडे पर निर्णय लेने के लिए 1430 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी।