भाजपा सांसद ने एमजीएनआरईजीए पर उठाए सवाल, सोनिया गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप

संसद में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक के पारित होने के बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे गरीबों को वित्तीय सहायता देने में इच्छुक हैं या नहीं। एएनआई से बातचीत में दुबे ने कहा, "इस देश में संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। मुख्य सवाल यह है कि क्या विपक्ष गरीबों को पैसा देना चाहता है? क्या एमएनआरईजीए में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने बायोमेट्रिक भुगतान की अनिवार्यता तय की है। इसके अलावा, हर क्षेत्र में एक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी।"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) के नाम में बदलाव को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दुबे ने कहा कि महात्मा गांधी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1948 और 49 में संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि किसी योजना में बदलाव करते समय महात्मा गांधी के नाम का उपयोग नहीं किया जाएगा। 1976 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर दिया था। संविधान सभा में यह स्पष्ट किया गया था कि महात्मा गांधी के नाम का उपयोग संविधान में नहीं किया जा सकता, तो किसी योजना में कैसे किया जा सकता है?

इससे पहले, कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर एमजीएनआरईजीए योजना को 'कमजोर' करने का आरोप लगाया, जो कोविड के दौरान गरीबों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई थी। एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, गरीबों और वंचितों के हितों की अनदेखी की है।

सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और वंचितों के हितों की अनदेखी की है और एमजीएनआरईजीए को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। यह अत्यंत खेदजनक है कि हाल ही में सरकार ने एमजीएनआरईजीए पर हमला किया है। न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि इसके स्वरूप और संरचना को बिना किसी चर्चा के मनमाने ढंग से बदल दिया गया।