भाजपा ने कांग्रेस पर महिलाओं के आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए
भाजपा का कांग्रेस पर हमला
भाजपा के प्रमुख नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की संख्या बढ़ाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को निचले सदन में खारिज कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की हार का जश्न मनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर यह आरोप लगाया कि वे दशकों से विभिन्न दलों की महिला नेताओं द्वारा की जा रही मांग के बावजूद महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से वंचित करने पर खुश हैं।
महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं का जश्न
ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गर्व से मुस्कुराते हुए, मेजें थपथपाते हुए, आम महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के कुचले जाने का जश्न मना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिलाओं ने वर्षों तक राजनीति में संघर्ष किया और संसद में केवल 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। शुक्रवार को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण असफल हो गया।
विधेयक का मतदान
इस विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। मतदान करने वाले कुल 528 सदस्यों में से विधेयक को पारित होने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। ईरानी ने कांग्रेस के हालिया मीडिया ब्रीफिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने लगभग 98 वर्षों से महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने के दृष्टिकोण को पोषित करने का श्रेय लिया है। हालांकि, उन्होंने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में हुई घटनाओं ने पार्टी के इरादे को स्पष्ट कर दिया है।
विपक्ष की मानसिकता पर सवाल
ईरानी ने विपक्ष के रुख को सामंती मानसिकता का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक अधिकारों को हक के बजाय राजनीतिक लाभ के रूप में देखता है। उन्होंने कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित करने के लिए सभी नियमों का उल्लंघन किया। यह एक सामंती मानसिकता को दर्शाता है, जहां नागरिकों को संवैधानिक अधिकार देना एक दान समझा जाता है।