भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा का मोदी सरकार पर बयान: सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सुशासन और गरीबों के कल्याण के कार्यों को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है और सरकार को जवाबदेह बनाया है। नड्डा ने बताया कि 11 साल पहले, तुष्टिकरण और समाज को विभाजित करके सत्ता को बनाए रखना राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गया था। लेकिन 2014 के बाद, मोदी के नेतृत्व में एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार आई है, जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को शुरू किया है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं।

 

नड्डा ने स्पष्ट किया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सिद्धांत के साथ आगे बढ़े हैं। देश ने मान लिया था कि यह संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर यह साबित कर दिया। लोकसभा में मतदान प्रतिशत 58.46 रहा, जबकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में यह 63 प्रतिशत रहा। ये सभी बदलाव मोदी सरकार के साहसिक निर्णयों का परिणाम हैं।

 

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार जनता के नेतृत्व वाली सरकार है। पिछले कुछ वर्षों में हमने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और एक दूरदर्शी प्रशासन का निर्माण किया है। इसलिए हम विकसित भारत की बात करते हैं। यह अमृत काल है। पिछले 11 वर्षों ने वास्तव में एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में यह भावना बदल गई है। अब लोग गर्व से कहते हैं, 'मोदी है तो मुमकिन है'।

 

उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हमने SC-ST-OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। इसी तरह, हमने महिला-नेतृत्व विकास को भी आगे बढ़ाया है। महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर SHGs को प्रमोट करने तक, मोदी सरकार ने महिलाओं और SC-ST-OBC सभी को मुख्यधारा में शामिल किया है। इनमें से कुछ उदाहरण हैं, अनुच्छेद 370 को हटाना और तीन तलाक को समाप्त करना। हमने नया वक्फ अधिनियम बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किया। विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है।