बोंगाईगांव में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में तीन शिक्षक गिरफ्तार

बोंगाईगांव में यौन उत्पीड़न का मामला

बोंगाईगांव, 18 जुलाई: बोंगाईगांव पुलिस ने एक निजी आवासीय लड़कियों के मदरसे में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुख्य आरोपी और दो अन्य शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब की गई जब प्रशासन ने अभिभावकों और स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद संस्थान को सील कर दिया था।

मुख्य आरोपी अमीनुल इस्लाम को शुक्रवार को डुमुरिया से गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस ने टींकुनिया और पीराधोरा से क्रमशः अब्दुल जब्बार और हजरत अली नामक दो ट्रस्टी सदस्यों-शिक्षकों को भी पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि सभी चार आरोपियों के खिलाफ जोगीघोपा पुलिस स्टेशन में मामला (संख्या 109/2026) दर्ज किया गया है।

ये गिरफ्तारियां तब हुईं जब यह आरोप सामने आया कि जोगीघोपा क्षेत्र के मालेगढ़ में स्थित निजी आवासीय लड़कियों के मदरसे, इशातुल उलूम मदरासातुल बनात, की एक शिक्षिका ने छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया।

इन आरोपों ने पहले ही व्यापक आक्रोश पैदा किया था, जिसके चलते अभिभावकों ने जोगीघोपा पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज कराईं। आक्रोशित निवासियों और अभिभावकों ने बाद में मदरसे के कुछ हिस्सों को तोड़फोड़ कर दिया।

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया और मदरसे के प्रमुख, उमर फारुख को भी हिरासत में लिया।

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था, जो सरकारी नियमों के तहत एक शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने के लिए आवश्यक थे।

शिकायतों के बाद, अभयापुरी सह-जिला प्रशासन के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 14 जुलाई की शाम को मदरसे को सील कर दिया। यह संस्थान, जो 2020 से एक ट्रस्ट के तहत संचालित हो रहा था, जांच के लिए बंद कर दिया गया।

मदरसे में रह रही सभी छात्राओं को उनके संबंधित अभिभावकों को सौंप दिया गया।

जांचकर्ता आरोपों और संस्थान के कार्यप्रणाली की जांच कर रहे हैं, जबकि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

यह घटना असम में शिक्षकों के दुराचार के मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।

अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले चार वर्षों में राज्य में दर्ज किए गए शिक्षकों के दुराचार के मामलों में से लगभग 35 प्रतिशत यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित थे, जबकि कई अन्य में उत्पीड़न, धमकी और अधिकार का दुरुपयोग शामिल था।

रिपोर्ट ने छात्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा, सख्त निगरानी तंत्र और आरोपित शिक्षकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर किया।