बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिली इंडिया लिमिटेड के मामले को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने की दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक समूह को हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी गिली इंडिया लिमिटेड के खिलाफ लंबित समापन याचिका को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्थानांतरित करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि कंपनी का पुनरुद्धार हितधारकों के लिए आवश्यक है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों के आधार पर कंपनी और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में पुनरुद्धार की मांग की जा रही है। यह कदम दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के उद्देश्यों के अनुरूप है और इससे कंपनी के पुनरुद्धार की संभावना बढ़ सकती है।

आँचल कलेक्शन्स लिमिटेड ने 2014 में गिली इंडिया लिमिटेड के समापन के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद 2018 में उच्च न्यायालय ने समापन आदेश पारित किया। इसके बाद एक आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया। बैंकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434(1)(सी) के तहत कंपनी याचिका को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया। बैंकों ने यह भी आरोप लगाया कि गिली इंडिया लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई को दी गई थी और यह मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण और एनसीएलटी के समक्ष चल रहा है।

पीएनबी की ओर से अधिवक्ता पायल उपाध्याय और अनंत उपाध्याय ने तर्क किया कि चूंकि वे सुरक्षित लेनदार हैं, इसलिए मामले को एनसीएलटी में स्थानांतरित करना आईबीसी ढांचे के तहत दावा वसूली के लिए अधिक लाभकारी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सितंबर 2018 में समापन आदेश पारित होने के बाद से कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। आधिकारिक परिसमापक ने स्थानांतरण का विरोध नहीं किया।