बेल्जियम अदालत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर दी हरी झंडी

बेल्जियम की अदालत का महत्वपूर्ण फैसला

मेहुल चोकसी को एक नया झटका लगा है, क्योंकि बेल्जियम की एक अदालत ने यह निर्णय लिया है कि 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े मामले में भारत में उसके प्रत्यर्पण में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भगोड़ा व्यवसायी वहां निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा प्राप्त करेगा। एंटवर्प की अदालत ने यह बताया कि चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं है और उसने खुद को 'विदेशी नागरिक' के रूप में स्वीकार किया है।

अदालत का निर्णय और चोकसी के आरोप

अदालत ने यह भी कहा कि चोकसी का प्रत्यर्पण किसी "राजनीतिक, सैन्य या कर-संबंधी" मामले से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने चोकसी के उन दावों को खारिज कर दिया कि 2021 में भारतीय अधिकारियों के निर्देश पर उसका अपहरण किया गया था, यह कहते हुए कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है।

सीबीआई की भूमिका और गिरफ्तारी

चोकसी को 11 अप्रैल को सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी ने अकेले 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। एंटवर्प की अदालत ने भारत के अनुरोध पर चोकसी की गिरफ्तारी को वैध ठहराया।

चोकसी की स्थिति और आगे की कार्रवाई

66 वर्षीय चोकसी, अपनी गिरफ्तारी के बाद से एंटवर्प की जेल में बंद है। बेल्जियम के अभियोजकों ने उसकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत का आदेश भारत के पक्ष में आया है और चोकसी के प्रत्यर्पण की दिशा में यह पहला कानूनी कदम है।

भारत का आश्वासन

भारत ने बेल्जियम को चोकसी की सुरक्षा, जेल व्यवस्था और मानवाधिकारों के संबंध में कई आश्वासन दिए हैं। यदि प्रत्यर्पित किया जाता है, तो चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, जहां उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।