बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दी
महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्णय
बिहार सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
इस बैठक में कुल 43 निर्णय लिए गए। पहले से ही राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब यह सुविधा केवल बिहार की महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी।
कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रस्ताव के अनुसार, केवल बिहार की महिलाएं सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। अन्य राज्यों से आवेदन करने वाली महिलाओं को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'संबल'
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सामाजिक कल्याण विभाग की 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'संबल' को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास करने पर 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि देगी।
इस योजना का लाभ पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग पुरुष आवेदकों को मिलेगा।
जीविका बैंक के लिए पूंजी
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'जीविका सहकारी बैंक' को 105 करोड़ रुपये की 'शेयर पूंजी' स्वीकृत की है। यह राशि बिहार आकस्मिकता कोष (BCF) से दी जाएगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य कैबिनेट ने 16 मई 2025 को बिहार राज्य जीविका फंड क्रेडिट सहकारी महासंघ लिमिटेड, पटना के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे 'जीविका बैंक' की स्थापना की गई।
सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी
कैबिनेट ने फसल सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी भी स्वीकृत की है। यह निर्णय असामान्य मानसून/सूखा/वृष्टि की कमी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अनुमान है कि एक एकड़ खेत की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को 750 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी।
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति
कैबिनेट ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) नीति को मंजूरी दी है, जिससे CSR फंड के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।
कंपनियों को CSR फंड के तहत कुछ राशि देने की आवश्यकता होती है, और इस निर्णय से फंड के उपयोग को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी।
डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय और सड़क परियोजनाएं
कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लॉक में 720 बिस्तरों वाले डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में कई सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को भी मंजूरी दी है।