बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की

बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सभी सरकारी सेवाओं और पदों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, खासकर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं। इस निर्णय के तहत, बिहार की मूल निवासी सभी महिलाओं को सरकारी सेवाओं और नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कदम बिहार के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और उनके प्रशिक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। नीतीश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह निर्णय युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देगा। यह आयोग सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी। यह आयोग स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राथमिकता देने के साथ-साथ राज्य के बाहर अध्ययन और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करेगा।

आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करना और सरकार को अनुशंसा भेजना होगा। इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।