बिहार सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा की मंजूरी दी
महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की नई नीति
बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के निकट आवास प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन महिला कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगा, जो दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं। यह एक अनूठा निर्णय है जो सभी महिला सरकारी कर्मचारियों, जैसे शिक्षिकाओं, कांस्टेबलों और अन्य विभागों में कार्यरत महिलाओं को लाभान्वित करेगा।
कैबिनेट की मंजूरी और सुरक्षा सुनिश्चित करना
कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि यह निर्णय सरकारी स्कूल शिक्षिकाओं पर भी लागू होगा, जिससे महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
लाभार्थियों की संख्या और आवास की प्रक्रिया
जब उनसे पूछा गया कि इस नीति से कितनी सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगी, तो उन्होंने बताया कि कुल 6 लाख शिक्षकों में से लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण भी है।
नए आवास की प्रक्रिया और किराया निर्धारण
एस सिद्धार्थ ने कहा कि आवास की व्यवस्था निजी मकान मालिकों के साथ लीज समझौते के बाद की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग सरकारी लीज आवास सुविधा प्राप्त करेंगे, उन्हें “HRA” नहीं मिलेगा। वे या तो HRA या लीज आवास सुविधा प्राप्त करेंगे।
पंचायती राज विभाग में नई भर्तियाँ
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में 8093 क्लर्क पदों को भरने की मंजूरी दी है। यह निर्णय पंचायत स्तर पर योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और दस्तावेजीकरण के लिए लिया गया है। अब हर पंचायत में एक क्लर्क होगा, जो एक स्थायी पद होगा।
कृषि विभाग में नई पदों की स्वीकृति
कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, 14 विभिन्न श्रेणी के पदों का निर्माण किया गया है। ये पद बिहार के पटना में नए कृषि विपणन निदेशालय के लिए बनाए गए हैं।
बिहार जन्म और मृत्यु नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने बिहार जन्म और मृत्यु नियम 1999 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसे बिहार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम 2025 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह संशोधन लोगों के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आसान बनाएगा।
मेगा स्किल सेंटर की स्थापना
कैबिनेट ने नौ मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के सहयोग से चलाए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में 21,600 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पीएम आवास योजना का लाभ
सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के नौ समुदायों को लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन समुदायों को चार समान किस्तों में 2 लाख रुपये मिलेंगे।
स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियाँ
स्वास्थ्य विभाग ने 36 नई पदों के निर्माण की मंजूरी दी है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 20 बिस्तरों की “स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट” के संचालन के लिए आवश्यक हैं।
कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने आज की बैठक में 22 निर्णय लिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय स्वास्थ्य विभाग के सात कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का था।