बिहार विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी के बीच तीखी बहस

बिहार विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच एक गर्मागर्म बहस हुई। यह विवाद मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उत्पन्न हुआ, जिसमें तेजस्वी ने इस प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए, जबकि नीतीश ने सरकार के कार्यों का बचाव किया। तेजस्वी यादव ने पुनरीक्षण फॉर्म के लिए 11 दस्तावेजों की आवश्यकता पर चिंता जताते हुए पूछा कि गरीब लोग इतने सारे दस्तावेज कैसे जुटा सकेंगे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और तेजस्वी को उनके माता-पिता के कार्यकाल की याद दिलाते हुए उन्हें बच्चा कह दिया।

 

तेजस्वी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा, "आप क्या कह रहे हैं? जब आप छोटे थे, तब आपके माता-पिता मुख्यमंत्री थे। क्या आपको उस समय की स्थिति का ज्ञान है? हमने आपको (महागठबंधन) इसलिए छोड़ा क्योंकि आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे। चुनाव नजदीक हैं, और लोग सोचेंगे कि क्या करना है। हमारी सरकार ने कई कार्य किए हैं। ये लोग चुनाव के लिए कुछ भी कह सकते हैं। क्या महिलाओं को पहले कभी कुछ मिला? हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है।

 

नीतीश ने यह भी कहा कि राजद ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने इस समुदाय के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "आप अभी बच्चे हैं, आपको क्या पता? पटना में लोग शाम को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हम अपने कार्यों के बारे में लोगों को बताएंगे।" राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूचियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की विशेष पहचान एवं संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की और इसकी समयबद्धता, निष्पक्षता और व्यवहार्यता पर सवाल उठाए, खासकर राज्य की बड़ी प्रवासी आबादी के लिए।

 

तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने केवल चार चीजें मांगी थीं। मतदाता सूची पहली बार फरवरी में प्रकाशित हुई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद इसमें संशोधन किया जा सकता था। इसके बजाय, अब सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। वे 11 दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, जो गरीब लोगों के पास नहीं हैं। गरीब लोग केवल 25 दिनों में इतने सारे दस्तावेज कहाँ से लाएँगे? तेजस्वी ने आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और चुनाव आयोग द्वारा नए मतदाताओं से मांगे गए 11 दस्तावेजों की सूची में पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर शामिल हैं।