बिहार में संसद के गतिरोध पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया

संसद में राजनीतिक गतिरोध

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर विपक्ष की मांग और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बीच, सरकार ने आज के एजेंडे में छह विधेयकों को शामिल किया है। इनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं तथा कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। हालांकि, संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो रही है।

संसद के अंदर और बाहर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ‘ब्रायन ने कहा कि जब संसद नहीं चलती, तो इसका सबसे बड़ा लाभ सरकार को होता है।

डेरेक ओ‘ब्रायन की टिप्पणी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, ओ‘ब्रायन ने कहा कि मानसून सत्र के पहले दो दिन 'बेकार' गए और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने संसद के दो दिन बर्बाद कर दिए। जब संसद नहीं चलती, तो इसका फायदा किसे होता है? सत्ता में बैठी सरकार को।"

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है, और जब संसद काम नहीं करती, तो सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती।

संसद के समय का बंटवारा

ओ‘ब्रायन ने अपने ब्लॉग पर एक लेख साझा किया जिसमें बताया गया कि मानसून सत्र का कुल समय 190 घंटे है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत सरकारी कार्यों के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के आधे प्रश्न और शून्यकाल के आधे नोटिस विपक्षी सांसदों द्वारा दायर किए जाते हैं, जिससे विपक्ष के सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कुल 31 घंटे का समय मिलता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार के लिए उपलब्ध घंटों में कटौती करना उचित होगा और विपक्ष को अधिक समय दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा

डेरेक ओ‘ब्रायन ने कहा कि हर सदन में हर हफ्ते चार घंटे का समय सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए भी दो घंटे आरक्षित होने चाहिए। इससे सरकारी कार्यों के लिए लगभग 117 घंटे और विपक्ष के लिए 49 घंटे का समय मिलेगा, जो एक अधिक निष्पक्ष व्यवस्था होगी।