बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति लागू, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

बिहार में डोमिसाइल नीति का कार्यान्वयन

बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए डोमिसाइल नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षक नियुक्तियों में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक नियमों में संशोधन करें।

यह संशोधन TRE-4 परीक्षा से प्रभावी होगा, जो इस वर्ष (2025) आयोजित की जाएगी, और TRE-5 परीक्षा 2026 में होगी। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करता है।

कुमार ने संबंधित अधिकारियों को TRE-5 परीक्षा से पहले STET आयोजित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के गठन के बाद से हम राज्य के शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है ताकि शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सके।"

कुमार ने आगे कहा, "शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षक नियुक्तियों में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए नियमों में संशोधन करे।" डोमिसाइल नीति का कार्यान्वयन राज्य के युवाओं को लाभान्वित करेगा, क्योंकि इससे उन्हें अन्य राज्यों के युवाओं की तुलना में नियुक्तियों में प्राथमिकता मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय से चली आ रही डोमिसाइल नीति की मांग को पूरा किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार ने 8 जुलाई को सभी सरकारी नौकरियों में "केवल बिहार की महिलाओं" के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी।

बिहार की महिलाओं को 2016 से राज्य सरकार की नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त हो गई है।