बिहार में भूमि सुधार के लिए उप-मुख्यमंत्री का नया दृष्टिकोण
बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभालते हुए भूमि संरक्षण और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने भूमि विवादों को कम करने और पारदर्शिता के साथ न्याय उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की बात की। इस लेख में उनके दृष्टिकोण और विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई है, जो बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
| Nov 24, 2025, 18:07 IST
भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभालते हुए उप-मुख्यमंत्री
उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने भूमि संरक्षण और मातृभूमि के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आश्वासन दिया। बिहार में बालू, दारू और भूमि माफिया की चर्चा अक्सर होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से बालू और दारू से कमाई कर जमीन में निवेश करते हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। भूमि माफियाओं को संरक्षण देने वाले सफेदपोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालू माफिया के खिलाफ उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है। इस विभाग के अंतर्गत भी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
पदभार ग्रहण समारोह और विभागीय बैठक
पदभार ग्रहण समारोह में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद, उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभाग के कार्यों, बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण और राजस्व महाअभियान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पारदर्शिता के साथ योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
भूमि विवादों का समाधान और न्याय की उपलब्धता
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि बिहार में भूमि विवाद के कारण न्यायालय में जाने वाले मामलों की संख्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे में बिहार के लोगों को न्याय सुलभ कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि सर्वे का कार्य जारी है और विभाग के अपर मुख्य सचिव पहले भी उनके साथ काम कर चुके हैं। सर्वे की समीक्षा कर स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
विकास के लिए भूमि का सही उपयोग
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए, सीमित संसाधनों में लघु और सीमांत किसानों को बेहतर भूमि संरक्षण प्रदान करने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी विकासात्मक विभागों को भूमि की आवश्यकता है। इन विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर राजस्व विभाग भूमि के सही उपयोग के लिए पारदर्शिता के साथ प्रयास करेगा।
