बिहार में जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण की तैयारी: मुख्य सचिव की बैठक
जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण पर चर्चा
बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस समिति का उद्देश्य जनगणना से संबंधित कार्यों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और निगरानी स्थापित करना है।
बैठक में सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, वित्त, योजना एवं विकास, समाज कल्याण, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण विकास, सूचना एवं जन-संपर्क, और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सीतामढ़ी, नवादा और सारण जिलों के जिलाधिकारियों ने भी भाग लिया।
बैठक में जनगणना 2027 की रूपरेखा और पूर्व परीक्षण के आयोजन पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
1. बिहार राज्य के सभी 534 ग्रामीण और 263 शहरी प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार पर विचार किया गया।
2. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, पटना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 के बाद से जनगणना 2027 के कार्य के लिए प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
3. जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में की जाएगी। दूसरे चरण में वास्तविक गणना 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच होगी।
4. यह जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में की जाएगी। बैठक में इस संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।
◦ प्रशासनिक इकाइयों को अद्यतन करने के लिए एक पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
◦ Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और डिजिटल चार्ज रजिस्टर तैयार किए जाएंगे।
◦ हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLBs) और डिजिटल लेआउट मैप (DLM) की तैयारी की जाएगी।
◦ नागरिकों को Self-Enumeration की सुविधा प्रदान की जाएगी।
5. जनगणना कार्य के लिए पांच स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेषज्ञ, राष्ट्रीय प्रशिक्षक, मास्टर प्रशिक्षक, फील्ड प्रशिक्षक, प्रगणक और पर्यवेक्षक शामिल होंगे।
6. पूर्व-परीक्षण का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार राज्य के तीन चार्जों में किया जाएगा, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन का पहली बार उपयोग किया जाएगा।