बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, विपक्षी बहिष्कार की संभावना

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चलते राजनीतिक संकट और बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संकेत दिया है कि विपक्ष आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। जब मीडिया ने संभावित बहिष्कार के बारे में सवाल किया, तो तेजस्वी ने कहा कि इस पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा, "हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की राय क्या है।"

 

तेजस्वी ने मौजूदा स्थिति में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जानबूझकर हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा, "जब चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम चुनाव क्यों करा रहे हैं?" उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे मतदाता सूची में सुधार के नाम पर विपक्षी मतदाताओं को हटाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए, तेजस्वी ने बिहार में मतदाता सूची से 52.66 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस दावे को चुनौती दी कि जनवरी से जून 2025 के बीच 18.66 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो गई थी और पूछा कि ये नाम पहले क्यों नहीं हटाए गए। उन्होंने कहा, "क्या चुनाव आयोग इससे पहले सो रहा था?" इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल किया कि चार महीनों में 26.01 लाख मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित कैसे हो गए, और कहा कि बिना भौतिक सत्यापन के यह असंभव है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले मतदाता सरकारों को चुनते थे, लेकिन अब सरकारें मतदाताओं को चुन रही हैं। यह चुनाव आयोग के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हालिया प्रेस नोट में कहा गया है कि 52-55 लाख मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। कुछ आंकड़े मृतक श्रेणी में हैं, जबकि कुछ मतदाताओं ने अपना विधानसभा क्षेत्र बदल लिया है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएलओ खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। यह केवल एक उपलब्धि के रूप में दिखाने और सुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़े पेश करने के लिए किया जा रहा है।

 

राजद नेता ने यह भी कहा कि कई लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। लोग चिंतित हैं कि अगर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, तो उनका राशन और पेंशन बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फ़र्ज़ी ख़बर फैलाई गई है कि विदेशी मतदाता बन गए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें कहीं भी विदेशियों का ज़िक्र नहीं है।