बिहार मंत्रिमंडल ने महिला रोजगार योजना और नए मेडिकल कॉलेजों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का विस्तार
बिहार के राज्य मंत्रिमंडल ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही, राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति शामिल है, जो बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
3233 नए पदों का सृजन
मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 नए आवासीय विद्यालयों में 1800 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद शामिल हैं।
मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन
बिहार में अवैध मादक पदार्थों और शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के गठन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस ब्यूरो के संचालन के लिए 88 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता बढ़ा
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते में वृद्धि की गई है। अब उन्हें 1121 रुपये का दैनिक भत्ता मिलेगा, जो राज्य के पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन के बराबर है।
इन्टर्न की छात्रवृत्ति में वृद्धि
राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न की छात्रवृत्ति को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया गया है। इसी तरह, अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न के लिए भी छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है।
ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा
ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।