बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय
पटना, 29 जुलाई: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें से एक प्रमुख निर्णय आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 22,891 रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति के साथ-साथ नई चयन मार्गदर्शिका-2026 को मंजूरी देना है।
मंत्रिमंडल ने खेलों को बढ़ावा देने और सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘बिहार खेल नीति-2026’ और ‘बिहार राज्य सहकारिता नीति-2026’ को भी स्वीकृति दी। बैठक के बाद सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत छह वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
उन्होंने कहा कि पहले आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन 2022 की मार्गदर्शिका के तहत किया जाता था, लेकिन अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नई मार्गदर्शिका-2026 लागू होगी। चौधरी ने बताया कि इस नई मार्गदर्शिका के तहत राज्य में 6,141 आंगनबाड़ी सेविकाओं और 16,750 सहायिकाओं, कुल 22,891 पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी।
इसके अलावा, चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 236.58 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और कस्टम हायरिंग सेंटर तथा किसान ड्रोन बैंक स्थापित किए जाएंगे। राज्य के 38 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट और गोबर/बायोगैस इकाइयों की स्थापना के लिए 30.17 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।
चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 97.48 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 158.62 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है।