बिहार चुनाव: क्या जाति राजनीति फिर से असली मुद्दों पर हावी होगी?
बिहार की चुनावी स्थिति
Bharat Ek Soch: बिहार एक बार फिर चुनावों के कगार पर है, जहां मतदाता यह तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा और विपक्ष में कौन बैठेगा। लेकिन इस बार बिहार के लोग किस आधार पर वोट देंगे? क्या यह विकास, बदलाव की मांग, रोजगार पलायन को रोकने, स्कूलों और कॉलेजों में सुधार, आर्थिक प्रगति, कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास या जाति मुद्दे पर निर्भर करेगा?
जाति राजनीति का प्रभाव
बिहार जाति राजनीति का एक प्रमुख प्रयोगशाला रहा है। यहां के प्रमुख नेता विकास और बदलाव की बात करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जाति समीकरणों को संतुलित करने के लिए सावधानी से कदम उठाए जा रहे हैं। इस स्थिति में, छोटे जाति आधारित दलों ने अपने को फैलाना शुरू कर दिया है। मुकेश साहनी की VIP, उपेंद्र कुशवाहा की RLM, जितन राम मांझी की HAM और चिराग पासवान की LJP-R ने अपनी सुविधानुसार पक्ष चुन लिए हैं।
बड़ी पार्टियों की मजबूरी
बड़ी राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी यह है कि छोटे जाति आधारित दलों के साथ गठबंधन करने से उनकी ताकत बढ़ती है; हालांकि, यदि वे विरोध करते हैं तो उन्हें जोखिम का सामना करना पड़ता है। बिहार की चुनावी राजनीति में आगे-पीछे का विभाजन स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गया था।
नीतीश कुमार का उदय
1990 के दशक की शुरुआत में, लालू यादव ने मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर बिहार पर 15 वर्षों तक शासन किया। जब यादवों का प्रभुत्व बढ़ा, तो अन्य पिछड़ी जातियों ने उनके खिलाफ एकजुट होना शुरू किया। 2005 में, नीतीश कुमार ने नए जाति समीकरणों को संतुलित करके सत्ता हासिल की। इसके बाद, बिहार के नेताओं ने विकास और बदलाव के बजाय जाति समीकरणों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।
जाति समीकरणों का सामाजिक इंजीनियरिंग
जाति राजनीति अब भी जीवित है। यह हमारे सामाजिक ताने-बाने की वास्तविकता है। चुनाव जीतने के लिए जाति का उपयोग जारी है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में जाति की दीवार ऊँची होती जा रही है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार जाति से हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से हैं।
बिहार की जातियों का राजनीतिक इतिहास
बिहार की राजनीति में जातियों का हिस्सा समय के साथ बदलता रहा है। 1934 में, कायस्थों की भागीदारी 53.84% थी, जबकि 1952 में यह घटकर 5.26% रह गई। 1990 में, जब लालू यादव सत्ता में आए, तो यादव जाति के 63 उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे। लेकिन 2020 में यह संख्या घटकर 54 रह गई।