बिहार कैबिनेट ने 36 करोड़ रुपये की बैटरी फैक्ट्री और 1121 करोड़ रुपये के क्रिकेट स्टेडियम को दी मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें 36 करोड़ रुपये की बैटरी फैक्ट्री और 1121 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, जल आपूर्ति योजनाओं और केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण पर भी निर्णय लिए गए हैं। जानें इन योजनाओं के बारे में और कैसे ये राज्य में रोजगार और विकास को बढ़ावा देंगे।
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बिहार कैबिनेट ने 36 करोड़ रुपये की बैटरी फैक्ट्री और 1121 करोड़ रुपये के क्रिकेट स्टेडियम को दी मंजूरी

बिहार में बैटरी निर्माण की नई पहल

बिहार सरकार ने मंगलवार को पूर्णिया में 36.01 करोड़ रुपये की लागत से लेड-एसिड बैटरी और प्लेटों के निर्माण के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति दी। यह फैक्ट्री M/s Mizuki Power Products Pvt Ltd द्वारा स्थापित की जाएगी, जैसा कि कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया।


रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता

इस निवेश से राज्य में 200 कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। फैक्ट्री हर साल 8.40 लाख बैटरी प्लेट और 6 लाख बैटरी का उत्पादन करेगी।


राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए स्वीकृति

कैबिनेट ने राजगीर (नालंदा) में राज्य खेल अकादमी-सहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1121.41 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी।


सुपौल और कैमूर के लिए जल आपूर्ति योजना

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने सुपौल और कैमूर जिलों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी। सुपौल जिले में 27 MLD और 4 MLD क्षमता की बहु-ग्राम जल आपूर्ति योजना 320.01 करोड़ रुपये की लागत से लागू की जाएगी।


केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण

कैबिनेट ने गोपालगंज में डोमहाटा में 4.63 एकड़ और दरभंगा में गोधैला में 5 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय संघठन को 30 वर्षों के लिए 1 रुपये के प्रतीकात्मक मूल्य पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी।


अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने पटना शहर में नेहरू पथ पर डॉ राम मनोहर लोहिया पथ चक्र के निर्माण के लिए 675.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा, छपरा शहर में गांधी चौक से नगर पालिका चौक तक एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 696.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को मंजूरी दी गई।


स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर, सात चिकित्सा अधिकारियों को कई वर्षों तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 41 निर्णय लिए गए।