बिहार की मतदाता सूची में कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

बिहार की मतदाता सूची में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और उनके विवरणों की गहन जांच नहीं की गई है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर शिकायतें की हैं और अद्यतन की मांग की है। इस कार्य में 1 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी सभी दलों के सहयोग से लगे हुए हैं। 

कांग्रेस ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर बिहार की मतदाता सूची में एक महीने के भीतर विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) करने के निर्देश को लेकर कड़ी आलोचना की है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कदम जानबूझकर गरीबों, दलितों, पिछड़े समुदायों और प्रवासी श्रमिकों के नाम हटाने का प्रयास है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मीडिया और प्रचार अध्यक्ष पवन खेड़ा, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने संशोधन प्रक्रिया की मंशा और व्यवहार्यता पर सवाल उठाए और इसे "मानवीय रूप से असंभव" करार दिया। 

पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि 30 दिनों में 8 करोड़ मतदाताओं के नामों का सत्यापन कैसे किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा है कि यह नया ईसीआई और नया सामान्य है। क्या अब यह सीईसी पर निर्भर है कि वह किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिलेंगे? तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन अगले सप्ताह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में चक्का जाम करेगा। उन्होंने फेसबुक पर ‘9 जुलाई को चक्का जाम’ करने की घोषणा की। 

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए निर्वाचन आयोग कार्यालय का दौरा किया और ‘फेसबुक लाइव’ के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा, ‘‘हमने विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जो कमजोर वर्गों को उनके मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह डर है कि राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) आगामी विधानसभा चुनाव हार सकता है।’’