बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव और भारत की संभावित रणनीति

बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उदय

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद, कट्टरपंथी समूहों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अब इन ताकतों के नियंत्रण में हैं। इस स्थिति में, भारत के प्रति नकारात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं, और कट्टरपंथी तत्व भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं।

भारत की स्थिति और बांग्लादेश का भूगोल

हालांकि, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार की शक्ति भारत के सामने बहुत सीमित है। यह देश भौगोलिक रूप से भारत के निकट है, और इसके नेता यह भूल गए हैं कि भारत ने ही बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वे भारत के सिलिगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा

सोशल मीडिया पर इस विषय पर बहस तेज हो गई है। कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के रंगपुर डिविजन को स्वतंत्र कराने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यदि यह डिविजन स्वतंत्र होता है, तो भारत का सिलिगुड़ी कॉरिडोर 120 से 150 किमी चौड़ा हो जाएगा, जिससे भारत की कई समस्याएं हल हो सकती हैं।

क्या यह संभव है?

हालांकि, किसी भी देश के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। लेकिन कभी-कभी, सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण

रूस-यूक्रेन युद्ध इस बात का एक उदाहरण है कि जब किसी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। बांग्लादेश के नेता भारत विरोधी ताकतों को समर्थन दे रहे हैं, जिससे भारत को सैन्य हस्तक्षेप करने पर विचार करना पड़ सकता है।

रंगपुर डिविजन की स्थिति

रंगपुर डिविजन, जो पश्चिम बंगाल के निकट है, की जनसंख्या लगभग 1.9 करोड़ है। यहां हिंदू समुदाय की संख्या करीब 23 लाख है। यदि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो भारत उनकी मांग का समर्थन कर सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

रंगपुर डिविजन को स्वतंत्र कराने के लिए, वहां के लोगों को सक्रिय होना होगा। यदि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो भारत उनकी मदद कर सकता है। इस तरह, यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ सकता है और भारत को सैन्य हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सकता है।