प्रियंका गांधी ने वीबी-जी-राम-जी विधेयक का किया विरोध, कहा एमजीएनआरईजीए के लिए खतरा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में पारित वीबी-जी-राम-जी विधेयक का विरोध करते हुए इसे एमजीएनआरईजीए के भविष्य के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीबों के खिलाफ है और इसके लागू होने से राज्य सरकारों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और द्रमुक के सांसदों ने भी विधेयक पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। जानें इस विधेयक के बारे में और क्या कहा गया है।
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प्रियंका गांधी ने वीबी-जी-राम-जी विधेयक का किया विरोध, कहा एमजीएनआरईजीए के लिए खतरा

प्रियंका गांधी का विधेयक पर कड़ा विरोध

कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में पारित वीबी-जी-राम-जी विधेयक का तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका ने स्पष्ट किया कि उनका दल इस विधेयक का विरोध करेगा। उनका मानना है कि इस विधेयक के लागू होने से एमजीएनआरईजीए धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे-जैसे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, यह योजना भी खत्म होती जाएगी। उन्होंने इसे गरीबों के खिलाफ बताया।


 


प्रियंका ने आगे चिंता जताई कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य सरकारों पर अनावश्यक दायित्व आ जाएगा, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सहायता देने वाली इस कल्याणकारी योजना को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, समझदार व्यक्ति यह समझ जाएगा कि यह 100 से 125 दिनों की एक चालाकी भरी योजना है। यदि कोई इस विधेयक को पढ़ेगा, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि यह योजना आने वाले महीनों में समाप्त हो जाएगी। जैसे ही इतनी बड़ी राशि का बोझ राज्य सरकारों पर आएगा, यह योजना धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।


 


समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक बिना सहमति के पारित किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया कि यह सरकार बापू से नफरत करती है। उनका कहना है कि इस विधेयक के कारण अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बेकार हो जाएगी। द्रमुक सांसद कनिमोझि करुणानिधि ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से ग्रामीण भारत के खिलाफ है और अब केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किसे रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटाने को शर्मनाक बताया।


 


आज सुबह लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को पारित किया, जिसमें एमजीएनआरईजीएस को रोजगार गारंटी योजना के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया था, ने इसे विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ाया। सदन में बोलते हुए, उन्होंने विधेयक का नाम बदलने का बचाव किया और विपक्ष पर गांधीजी के आदर्शों से भटकने का आरोप लगाया।