प्रवासी विरोध: वैश्वीकरण की चुनौतियाँ और राजनीतिक ध्रुवीकरण

हाल के दिनों में, दुनिया भर में प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शनों ने एक गंभीर चिंता को उजागर किया है। चाहे वह लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया, लोगों की सड़कों पर उतरी नाराज़गी यह दर्शाती है कि प्रवासन अब केवल सामाजिक और आर्थिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया और लंदन में प्रवासियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों ने यह सवाल उठाया है कि क्या वैश्वीकरण का युग अब "खुली सीमाओं" से पीछे हट रहा है? विश्व स्तर पर प्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उनके खिलाफ विरोध भी तेजी से बढ़ रहा है। यह विरोध केवल सामाजिक असंतोष का संकेत नहीं है, बल्कि यह गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संकट की अभिव्यक्ति है।

प्रदर्शनों के पीछे का मुख्य कारण रोज़गार और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। स्थानीय नागरिकों को यह महसूस होता है कि प्रवासी उनके रोजगार को छीन रहे हैं, मजदूरी को कम कर रहे हैं और सामाजिक सेवाओं पर बोझ डाल रहे हैं। कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के बाद यह असुरक्षा और भी बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में निर्माण और सेवा क्षेत्र में बढ़ते प्रवासी श्रमिकों के प्रति नाराज़गी इसी असुरक्षा का परिणाम है।

लंदन जैसे बहुसांस्कृतिक शहरों में हाल के प्रदर्शनों ने यह दिखाया है कि कुछ वर्गों को लगता है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या उनकी पारंपरिक पहचान और जीवनशैली को खतरे में डाल रही है। भाषा, खान-पान और धार्मिक विविधता कभी-कभी संवाद और सौहार्द का पुल बनने के बजाय टकराव का कारण बन जाती है। इस सांस्कृतिक बेचैनी को चरमपंथी ताकतें भड़काने से भी पीछे नहीं हटतीं।

राजनीति का पहलू भी महत्वपूर्ण है। कई देशों में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी दल प्रवासी मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। "बाहरी" को खतरे के रूप में पेश करना जनता की भावनाओं को भड़काने का एक आसान तरीका बन गया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में हाल के प्रदर्शनों के पीछे राजनीतिक संगठनों और गुटों की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है।

इन प्रदर्शनों से यह स्पष्ट है कि प्रवासियों के मुद्दे पर समाज गहरे ध्रुवीकरण का शिकार हो रहा है। एक ओर प्रवासी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में श्रम और विविधता के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपराध, बेरोज़गारी और असुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। यह दृष्टिकोण न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी तोड़ता है।

आगे की दिशा में, दुनिया को यह समझना होगा कि प्रवासी केवल समस्या नहीं, बल्कि समाधान भी हैं। मजबूत सामाजिक नीतियों, स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों के बीच संवाद, और रोजगार के नए अवसर ही इस तनाव को कम कर सकते हैं। यदि राजनीति केवल नफरत की आग भड़काने में लगी रही, तो आने वाले समय में यह प्रदर्शनों की लहर बड़े सामाजिक टकराव का रूप ले सकती है।

इसके अलावा, लंदन में प्रवासियों के खिलाफ हुए आंदोलन को एलन मस्क ने संबोधित किया, जोकि अपने आप में आश्चर्यजनक था। जब दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति और टेक दिग्गज “लड़ो या मर जाओ” जैसी उकसाने वाली भाषा में प्रवासी नीति पर टिप्पणी करते हैं, तो उसका असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता। एलन मस्क ने ब्रिटेन की सरकार पर आरोप लगाया कि वह “वोटरों का आयात” कर रही है और प्रवासियों को सुनियोजित ढंग से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणी सीधे उस असुरक्षा और अविश्वास को हवा देती है जो स्थानीय जनता के बीच पहले से मौजूद है।

ब्रिटिश सरकार ने इसे “खतरनाक और भड़काऊ” करार दिया है। सच यही है कि “fight back or die” जैसी बयानबाज़ी लोकतांत्रिक विमर्श से ज़्यादा भीड़ की उत्तेजना को जन्म देती है। जब यह भाषा तकनीकी जगत के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक की ओर से आती है, तो इसका असर राजनीतिक और सामाजिक तनाव दोनों पर गहरा पड़ता है। आज यह सबसे बड़ी चुनौती है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बने। प्रवासी संकट का हल नफरत और डर की राजनीति से नहीं निकलेगा। इसके लिए संवाद, संवेदनशील नीति और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रवासियों के बीच विश्वास की सेतु ही स्थायी समाधान है।

एलन मस्क का लंदन भाषण यह बताता है कि प्रवासी सवाल अब केवल सामाजिक समस्या नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण बिंदु बन चुका है। यदि जिम्मेदार हस्तियां भी उकसावे और भय की भाषा का सहारा लेंगी, तो यह आग न केवल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भड़केगी, बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर करेगी। यही समय है जब प्रवासी प्रश्न को “खतरा” मानने की बजाय “अवसर” के रूप में देखने की परिपक्वता दिखाई जाए।

हालांकि, घटनाएं दर्शा रही हैं कि रोजगार, संसाधन और सामाजिक सेवाओं पर दबाव महसूस करने वाली जनता प्रवासियों को अपने संकट का कारण मानने लगी है। यदि इस संकट को संवाद और संवेदनशील नीतियों के ज़रिये नहीं संभाला गया, तो यह तनाव बड़े सामाजिक टकराव का रूप ले सकता है। संतुलित नीतियों और सहिष्णु समाज निर्माण से ही इस बेचैनी को शांति में बदला जा सकता है। अन्यथा, हालिया प्रदर्शनों की गूंज आने वाले वर्षों में और भी बड़ी विस्फोटक परिस्थितियों की आहट है।