प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बाजार और ग्राहकों की प्राथमिकताएँ तेजी से बदल रही हैं। इस बदलाव के मद्देनजर, उनका उद्देश्य किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से कृषि व्यवस्थाओं में सुधार लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के साथ संवाद कर यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि भारत की कृषि को और अधिक आधुनिक कैसे बनाया जा सकता है। इस अभियान के अंतर्गत, वैज्ञानिकों की टीम ‘लैब टू लैंड’ पहल को आगे बढ़ा रही है।

मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कृषि वैज्ञानिकों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध किए हैं, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही, प्रगतिशील किसानों ने अपने प्रयोगों के माध्यम से कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि वैज्ञानिकों के शोध और किसानों के प्रयोगों की जानकारी सभी किसानों तक पहुँचाना आवश्यक है। इस दिशा में सभी को नए उत्साह के साथ काम करने की आवश्यकता है। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। केंद्र सरकार ने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिले, कृषि अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। पिछले 10-11 वर्षों में इस दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं, और अब इस अभियान के तहत किसानों को अधिक जागरूक करना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी में एक समारोह में 15 दिवसीय “विकसित कृषि संकल्प अभियान” का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों और कृषि अनुसंधान के बीच संबंध को बेहतर बनाना है। उन्होंने खरीफ 2025 के लिए 168.88 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने लगभग 2 करोड़ किसानों को इस अभियान में शामिल करने की योजना की घोषणा की थी।

चौहान ने बताया कि 2024 के खरीफ सीजन में देश में 168.07 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल एक सत्र में खाद्यान्न उत्पादन में 12.3 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, इसलिए 15-दिवसीय कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। एक वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि सभी हितधारकों को प्रेरित करने के लिए महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए।