प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्नपत्र लीक पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया

प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नए वीडियो संदेश में कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले प्रश्नपत्र लीक गिरोहों और माफियाओं को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने संसद में एक प्रभावी प्रश्नपत्र लीक रोधी विधेयक पारित किया है। मोदी ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाना आवश्यक हो गया है। मोदी ने कहा, 'केंद्र और राज्य कई वर्षों से प्रश्नपत्र लीक की समस्या का सामना कर रहे हैं।' उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एक प्रभावी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि एक कार्य बल का गठन किया गया है, त्वरित अदालतें स्थापित की जा रही हैं, और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी छात्रों को समान और निष्पक्ष अवसर प्राप्त हों। मोदी ने कहा, 'प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं को बेरोकटोक जारी नहीं रहने दिया जाएगा। इस समस्या के खिलाफ हमारा अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।'

इससे पहले, संसद ने प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा है कि वह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को राज्यसभा ने विपक्षी दलों के सदस्यों के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित किया।