प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों को बताया ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण सुधारों की प्रशंसा की और इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा निर्णय बताया। दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि जीएसटी अब अधिक सरल हो गया है और दिवाली से पहले इसे 'डबल धमाका' करार दिया। मोदी ने बताया कि 22 सितंबर, जो नवरात्रि का पहला दिन है, से अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा, जो मातृशक्ति से जुड़ा है।

मोदी ने कहा कि जीएसटी स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है। ये सुधार देश के लिए समर्थन और विकास का दोहरा लाभ प्रदान करते हैं। एक ओर, आम लोगों का धन बचेगा, और दूसरी ओर, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि जब जीएसटी लागू हुआ था, तब यह कई दशकों का सपना साकार हुआ। यह चर्चा उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले भी होती थी, लेकिन कभी भी इसे लागू नहीं किया गया।

मोदी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के मासिक बजट को कैसे बढ़ा दिया था, यहां तक कि बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाया था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो लोग उनकी आलोचना करते। उन्होंने जीएसटी में किए गए सुधारों का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। पहले, कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग और विकास दर में वृद्धि होगी, व्यापार में आसानी होगी, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और एक विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद को मजबूत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए एक और लाभ फिटनेस क्षेत्र में होगा, जहां जिम, सैलून, और योग जैसी सेवाओं पर टैक्स कम किया गया है। इससे युवा न केवल फिट रहेंगे बल्कि लोकप्रिय भी बनेंगे। उन्होंने लाल किले से 'वोकल फॉर लोकल' और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। स्वदेशी का मतलब है, जो कुछ भी हमारे देश में उत्पन्न होता है, जिसमें हमारी मिट्टी की सुगंध शामिल है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए और हर घर में स्वदेशी का बोर्ड लगाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति है और जो उज्ज्वल भविष्य की चिंता करती है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कानून लाने की बात की और कहा कि विद्यार्थियों को यह समझने की जरूरत है कि वे अपने देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं।