प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए कानून की घोषणा की

नए कानून का उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने हेतु एक नया कानून बनाया है, बिना किसी दबाव के।

शिक्षकों की भूमिका

उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर मौजूद हैं। शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वे छात्रों को इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं के बारे में जागरूक करें।

मोदी ने हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 का उल्लेख करते हुए कहा, 'गेमिंग बुरी नहीं है, लेकिन जुआ बुरा है... हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए।'

भारत का वैश्विक गेमिंग बाजार में स्थान

उन्होंने कहा, 'यदि सही तरीके से कार्य किया जाए, तो भारत वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार में प्रमुखता हासिल कर सकता है, जिसमें रोजगार के भी बड़े अवसर हैं।'

मोदी ने बताया कि एक नया ऑनलाइन गेमिंग कानून पेश किया गया है और सभी शिक्षकों को छात्रों को यह समझाना होगा कि गेमिंग और जुआ में अंतर है।

खतरनाक प्रभावों के प्रति जागरूकता

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई गेम्स ने छात्रों को प्रभावित किया है, जिससे पैसे की बर्बादी हो रही थी और यहां तक कि गृहिणियां भी इनका उपयोग करने लगी थीं। इससे लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे थे।

उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे छात्रों को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ओलंपिक में ऑनलाइन गेमिंग

मोदी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को ओलंपिक में भी शामिल किया गया है, लेकिन इसे लत के स्तर तक पहुंचाना एक गंभीर समस्या है।

उन्होंने कहा, 'यह कानून अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।'

भारतीय खेलों का महत्व

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक कहानियों के आधार पर कई गेम्स विकसित किए जा सकते हैं, जिससे देश गेमिंग बाजार में अपनी पहचान बना सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कई स्टार्टअप इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्रों को इस विषय पर जानकारी देने से उन्हें एक अच्छा करियर विकल्प मिल सकता है।