प्रधानमंत्री मोदी ने NEET पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET (UG) परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने युवा दोस्तों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी पेपर लीक के खिलाफ एक नया बिल मंजूर किया है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन कैबिनेट उनका समर्थन कर रही है।
| Jul 25, 2026, 09:36 IST
प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश
NEET (UG) परीक्षा में धांधली के आरोपों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा किए जा रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए, उन्होंने देश के "युवा दोस्तों" को उनके सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि सरकार पेपर लीक मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
सकारात्मक संवाद का आह्वान
वीडियो में, पीएम मोदी ने कहा, "दोस्तों, धन्यवाद! कल रात मुझे आप सभी से मिलने का अवसर मिला। मेरे द्वारा साझा किए गए वीडियो पर शानदार प्रतिक्रिया मिली। आपके सुझावों के लिए सभी का आभार। हम इसी तरह सकारात्मक संवाद जारी रखेंगे।"
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
यह लगातार दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री ने CJP के विरोध प्रदर्शनों के बीच वीडियो साझा किया है। अपने पिछले संदेश में, उन्होंने पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए एक विधेयक लाने का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ये मामले गंभीर हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय
प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो के बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों में सख्त सजा के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। यह बिल 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) एक्ट, 2024' को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है। इसे संसद भवन परिसर में कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी दी गई।
नए बिल की विशेषताएँ
यह ड्राफ्ट बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें पेपर लीक और धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के लिए 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
विपक्ष की मांग
हालांकि, CJP और विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है। सूत्रों के अनुसार, पूरी कैबिनेट उनका समर्थन कर रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार पर काम कर रही है। NTA मेडिकल एडमिशन के लिए NEET-UG आयोजित करती है। उम्मीद है कि एक-दो महीने में इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा।