प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा बैठक: ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान

सुरक्षा बैठक का आयोजन

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीओके में बिगड़ते हालात और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की गई। इस बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों पर रणनीति की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य संदेश यह था कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यह चौथी बार था जब इस विशेष सीसीएस बैठक का आयोजन किया गया, जो सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

भू-राजनीतिक स्थिति की समीक्षा

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उससे उत्पन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों की गहन समीक्षा की गई। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का भी आकलन किया गया।

मंत्रियों की भागीदारी

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अन्य मंत्रियों ने भाग लिया। इन मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं के आयात में रुकावट न आने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

भंडारण और आपूर्ति की स्थिति

कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं।

कच्चे तेल की उपलब्धता

बैठक में यह भी बताया गया कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को लेकर फिलहाल किसी संकट की आशंका नहीं है।

प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा

सरकार प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों का विस्तार होने से उपभोक्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उर्वरकों की उपलब्धता

बैठक में रबी सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए समन्वित रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए।

सरकार की प्राथमिकताएँ

इस उच्चस्तरीय बैठक ने संकेत दिया कि सरकार केवल सुरक्षा चुनौतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भी समान प्राथमिकता दे रही है।