प्रधानमंत्री मोदी की नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2026 पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में भारत के आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बैठक में वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवाओं के निर्यात में विविधता लाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

अर्थशास्त्रियों ने सरकार से आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की नीति को जारी रखने का आग्रह किया, ताकि विकास और निवेश को समर्थन मिल सके। साथ ही संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बैठक में बढ़ते घरेलू ऋण और घरेलू बचत बढ़ाने की आवश्यकता से संबंधित उभरती चिंताओं पर चर्चा हुई।

अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी का दृष्टिकोण

यह चर्चा सरकार के 2025 के व्यापक सुधार एजेंडे के अनुरूप है, जो अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण, कर संरचनाओं को सरल बनाने और बाजार पहुंच का विस्तार करने पर जोर देता है। पीएम ने इन कदमों को भारत के आधुनिक, निवेशक-अनुकूल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के निर्माण के मिशन का हिस्सा बताया।

इससे पहले पीएम के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि भारत सुधार की राह पर अग्रसर है। 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति प्रदान की है। ये सुधार एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को भी बल देंगे।

नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद

प्रधानमंत्री ने आज सुबह नीति आयोग में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ बातचीत की। इस बातचीत का विषय ‘आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत का एजेंडा’ था।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत की प्रगति के मूल स्तंभों पर प्रकाश डाला। विकसित भारत को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत का सपना अब सरकारी नीति से परे जाकर एक वास्तविक जन आकांक्षा बन गया है। यह बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी से महत्वाकांक्षी होते समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सक्रिय अवसंरचना नियोजन की आवश्यकता है।

बजट में 2047 के विजन पर जोर

प्रधानमंत्री ने वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण हासिल करने के लिए मिशन-आधारित सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए, प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में मिशन-आधारित सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति निर्माण और बजट 2047 के विजन से प्रेरित होनी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बात की कि देश वैश्विक कार्य बल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे।

चर्चा का फोकस

चर्चा के दौरान अर्थशास्त्रियों ने मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि साझा की। चर्चा का केंद्र बिंदु घरेलू बचत में वृद्धि, मजबूत अवसंरचना विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन में तेजी लाना था। समूह ने अंतर-क्षेत्रीय उत्पादकता को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका का पता लगाया और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निरंतर विस्तार पर भी चर्चा की।

मीटिंग में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि 2025 में अभूतपूर्व रूप से हुए अंतर-क्षेत्रीय सुधारों और आगामी वर्ष में उनके और सुदृढ़ीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि भारत अपनी नींव को मजबूत करके और नए अवसरों को खोलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना मार्ग प्रशस्त करता रहे।