प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में विकास, रोजगार, किसानों की आय, बेहतर रेल और हवाई संपर्क, तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे पहल शामिल हैं। इन फैसलों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊर्जा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

बैठक में लिए गए निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव है, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के अनुरूप है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह कदम भाषा आधारित राज्यों की ऐतिहासिक भावना का सम्मान करता है और स्थानीय पहचान को संवैधानिक मान्यता देने का उदाहरण है।

इसके अलावा, लगभग 9072 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों में तीन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 307 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार लगभग 5407 गांवों और 98 लाख जनसंख्या को बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। इससे माल परिवहन क्षमता में 52 मिलियन टन प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी, जिससे कोयला, इस्पात, सीमेंट और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन में सुगमता आएगी। इसके परिणामस्वरूप तेल आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जो पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी साकार करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने POWERGRID को प्रति सहायक कंपनी 7500 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति देकर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति दी है। इससे 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अल्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट जैसी उन्नत ट्रांसमिशन परियोजनाओं में भागीदारी से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी।

विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो उत्पादन लागत से 61.8 प्रतिशत अधिक है। 2014-15 में 2400 रुपये से बढ़कर अब 5925 रुपये तक पहुंचना किसानों की आय में ठोस वृद्धि का संकेत है।

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1677 करोड़ रुपये की लागत से सिविल एन्क्लेव का विस्तार कश्मीर घाटी में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा। 1 करोड़ वार्षिक यात्रियों की क्षमता वाला आधुनिक टर्मिनल स्थानीय संस्कृति की झलक के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे डल झील और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इसी तरह, अहमदाबाद मेट्रो का विस्तार गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक 3.33 किलोमीटर तक किया जाएगा। लगभग 1067 करोड़ रुपये की इस परियोजना से व्यापार, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी आवाजाही सुगम होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

हाल ही में उद्घाटित प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ की पहली कैबिनेट बैठक का महत्व प्रतीकात्मक भी है। यह संदेश देता है कि सरकार विकास को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानती है। रेल, ऊर्जा, कृषि और विमानन में लिए गए निर्णय समावेशी विकास की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। आधारभूत ढांचे के विस्तार से रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण तीनों को समान महत्व दिया गया है।

आज के निर्णयों का एक और पहलू यह है कि आगामी केरल, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों पर इन निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। केरल में नाम परिवर्तन का निर्णय सांस्कृतिक सम्मान का संदेश देगा। पश्चिम बंगाल और असम में जूट किसानों को बढ़ा एमएसपी सीधा लाभ पहुंचाएगा। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में रेल तथा हवाई संपर्क के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी, जिससे मतदाताओं में विश्वास मजबूत होगा। समग्र रूप से देखा जाए तो मोदी सरकार के ये फैसले दीर्घकालिक विकास, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण के स्पष्ट संकेत हैं। सेवा और समर्पण की भावना से प्रेरित यह दृष्टिकोण भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।