प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक में रेलवे और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री कार्यालय के नए दफ्तर ‘सेवा तीर्थ’ में आज पहली बार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे, किसानों और मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 12,236 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, श्रीनगर एयरपोर्ट के विकास के लिए 1,667 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 9,072 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट बैठक में रेलवे को मिली स्वीकृतियाँ:
केंद्रीय कैबिनेट ने 9,072 करोड़ रुपये की लागत वाली मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड को लाभ होगा। इस परियोजना के तहत भारतीय रेलवे के नेटवर्क में 307 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और माल ढुलाई में सहूलियत मिलेगी।

स्वीकृत रेल परियोजनाएँ:
1. गोंदिया-जबलपुर डबल लाइन: 5,236 करोड़ रुपये की लागत से 231 किमी की रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।
2. पुनारख-किउल तीसरी-चौथी लाइन: 2,268 करोड़ रुपये की लागत से 50 किमी की रेल लाइन का निर्माण होगा।
3. गम्हरिया-चांडिल रेल लाइन: 1,168 करोड़ रुपये की लागत से 26 किमी की रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा।

श्रीनगर एयरपोर्ट के विकास के लिए:
कश्मीर में पर्यटन, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1,667 करोड़ रुपये की लागत से श्रीनगर एयरपोर्ट के मेकओवर को मंजूरी दी है। इससे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके साथ ही, अहमदाबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज 2B के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार ने 1,067 करोड़ रुपये की लागत से 3.33 किमी लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है।

किसानों के लिए नई पहल:
सरकार ने किसानों के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) का MSP 275 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।