प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के लिए बधाई दी गई और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के आगमन पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। प्रेस कांफ्रेंस में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी साझा की।

मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के 4399 दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंत्रिमंडल ने इसे भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि यह उपलब्धि उस समय आई है जब मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने बारह वर्ष पूरे किए हैं।

प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र का भी उल्लेख किया गया, जिसमें गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने करोड़ों लोगों को पक्के घर, बिजली, स्वच्छ जल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मुफ्त राशन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। मंत्रिमंडल ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। इसके अलावा, युवाओं के लिए नवाचार को बढ़ावा देने का भी उल्लेख किया गया, जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नव उद्यम तंत्र बन गया है।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सुधारों के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों का भी जिक्र किया। अनुच्छेद 370 का हटाना, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, एक रैंक एक पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, भारतीय न्याय संहिता और श्रम संहिताओं को ऐतिहासिक कदम माना गया। आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल और एअर स्ट्राइक, नक्सलवाद पर नियंत्रण और पूर्वोत्तर में शांति समझौतों को भी मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियों में शामिल किया गया। प्रस्ताव में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया गया।

बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत चरण दो-क के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह लगभग छह किलोमीटर लंबा गलियारा होगा, जिसमें पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। यह गलियारा कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक जाएगा, और इसके पूरा होने पर अहमदाबाद और गांधीनगर में कुल मेट्रो नेटवर्क लगभग 78 किलोमीटर का हो जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2179 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इससे हवाई अड्डे तक बेहतर संपर्क और यातायात का दबाव कम होगा।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर निर्माण को भी मंजूरी दी। यह परिसर 17 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जिसमें 11 आवासीय टावर और 1504 आवास होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 1234 करोड़ रुपये से अधिक होगी। परिसर में बैंक, डाकघर, बाल देखभाल केंद्र, भोजनालय और खरीदारी परिसर जैसी सुविधाएं भी होंगी।

अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। 5.3 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में दो बड़े कार्यालय भवन होंगे, जिसमें लगभग 8000 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। परियोजना की लागत करीब 1299 करोड़ रुपये होगी। इससे विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों को एक ही परिसर में लाकर कार्यकुशलता बढ़ेगी।

मंत्रिमंडल ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैठक में यह भी कहा गया कि पिछले बारह वर्षों में राजनीतिक स्थिरता और दूरदर्शी नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की और भरोसा व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा।