प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री का राज्य के प्रति विशेष लगाव है, जिससे आपदा के समय में उन्हें निरंतर समर्थन मिलता है। दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेज़बानी करेंगे। इससे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी टीम ने आपदा के प्रभाव का आकलन किया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक में आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों पर चर्चा की।
 | 
प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा

गुरुवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री का राज्य के प्रति विशेष लगाव है, जिसके कारण आपदा के इस कठिन समय में उन्हें निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। उनका यह दौरा राहत कार्यों को और अधिक सशक्त बनाएगा।


मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएँ समय पर और प्रभावी ढंग से पूरी की जाएं।


दौरे की तैयारी और स्थिति का आकलन

प्रधानमंत्री वाराणसी में अपने दौरे के बाद उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, जहाँ वे मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की मेज़बानी करेंगे। इससे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी टीम ने हाल ही में आई आपदा के प्रभाव का आकलन करने के लिए चमोली जिले के थराली क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और ज़मीनी सर्वेक्षण किया।


सीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि हवाई निरीक्षण में चेपड़ो, कोटदीप, राडीबगड़, देवाल ब्लॉक के मोपाटा और नंदनगर जैसे गाँव शामिल थे।


स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक

डॉ. वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने सड़क मार्ग से क्षतिग्रस्त स्थानों का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों से विनाश की गंभीरता पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास पर वरिष्ठ सरकारी और पुलिस अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जहाँ उन्होंने आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन और जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।