प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

भारत जैसे विशाल देश में, कई वर्षों तक करोड़ों लोग बैंकिंग की बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। विशेष रूप से, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग न तो बैंक खाता खोलने में सक्षम थे और न ही आधुनिक वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा पाते थे। लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) को जाता है। इस योजना ने हर भारतीय को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सके। इस योजना के तहत, कोई भी व्यक्ति बिना न्यूनतम बैलेंस की चिंता किए बैंक खाता खोल सकता है। खाते के साथ, रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और बीमा कवर भी मुफ्त में उपलब्ध है। यह सब कुछ गरीब और वंचित वर्ग को वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

2025 में PMJDY की उपलब्धियां

2025 तक, इस योजना ने देशभर में 52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह आंकड़ा इस योजना की सफलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बीमा राशि में भी वृद्धि की गई है। अब खाताधारकों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का कवर पहले से कहीं अधिक मिल रहा है।

सरकार अब जन धन खातों को UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों से जोड़ने की प्रक्रिया में है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं और किसानों के लिए नए खातों में विशेष लाभ दिए जा रहे हैं, जो इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

इस योजना की आवश्यकता

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गरीब और वंचित वर्ग को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। अब ग्रामीण परिवार सीधे अपने बैंक खातों में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में बचत की आदत को भी बढ़ावा दे रहा है। कुल मिलाकर, PMJDY ने लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता की है।