प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा किया शिवराज चौहान का लेख 'विकसित भारत-जी राम जी'

प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेख 'विकसित भारत-जी राम जी' को साझा किया है, जिसमें 2025 के एक्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास और आय सहायता के बीच संबंध को उजागर किया गया है। लेख में बताया गया है कि यह एक्ट केवल तात्कालिक सहायता नहीं, बल्कि स्थायी विकास की नींव रखने का प्रयास है। चौहान ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए इस बिल को पेश किया है। जानें इस लेख में और क्या कहा गया है और यह ग्रामीण भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय का नया बयान

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए लेख 'विकसित भारत-जी राम जी' को साझा किया है। पीएमओ ने बताया कि इस लेख में 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 को आय सहायता और ग्रामीण विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेख में इसे केवल योजनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक ढांचे के रूप में देखा गया है, जो इनकम सपोर्ट, संपत्ति निर्माण, कृषि स्थिरता और समग्र ग्रामीण विकास को जोड़ता है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "इस विधेयक के निर्माण से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया था। इसके साथ ही, तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और विभिन्न हितधारकों जैसे किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ गहन चर्चा की गई, ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके।"
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस लेख पर पीएमओ ने कहा कि यह जानकारीपूर्ण लेख 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 की मूल भावना को स्पष्ट करता है। यह कानून इनकम सपोर्ट, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों तथा ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।
लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 का उद्देश्य केवल तात्कालिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास की नींव रखना है। इसके अंतर्गत रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। चौहान ने कहा कि 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-जी राम जी' पर अपने लेख में कहा कि अक्सर कहा जाता है कि बदलाव अवसर पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत यूपीए सरकार ने लोगों को केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। 'विकसित भारत-जी राम जी' बिल पेश करके हमने कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई गंभीर कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। इस बिल के बारे में कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों का एक ही उद्देश्य है, अपनी विफलताओं और पिछले गलत कार्यों को छिपाना।