प्रधान मंत्री मोदी 19 जून को पीएम-वीबीआरवाई योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित करेंगे

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन में पीएम-वीबीआरवाई योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री कुछ युवा कर्मचारियों और नियोक्ताओं से बातचीत करेंगे। योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।
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प्रधान मंत्री मोदी 19 जून को पीएम-वीबीआरवाई योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित करेंगे gyanhigyan

प्रधान मंत्री मोदी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत प्रोत्साहन वितरण करेंगे। इस अवसर पर, 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 2,400 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। पैसे ट्रांसफर करने से पहले, प्रधानमंत्री कुछ युवा कर्मचारियों और नियोक्ताओं से सीधे संवाद करेंगे, जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं।


कार्यक्रम का प्रसारण और क्षेत्रीय आयोजन

मंडाविया ने बताया कि विज्ञान भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टरों में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रमों में किया जाएगा। इन औद्योगिक क्लस्टरों में गवर्नर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य के श्रम मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा, और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।


PM-VBRY योजना का बजट और लक्ष्य

प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। इस योजना के तहत, पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का लाभ मिलता है, जबकि नियोक्ता को हर नए कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चार वर्षों तक अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।


महिलाओं और छोटे उद्यमों का योगदान

अगस्त 2025 तक, पीएम-वीबीआरवाई के तहत 63 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में शामिल हुए हैं, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। 'पार्ट B' के तहत इंसेंटिव प्राप्त करने वाले 80% से अधिक संस्थान छोटे उद्यम हैं, जिनमें 25 से कम कर्मचारी हैं। यह दर्शाता है कि यह योजना छोटे और उभरते उद्यमों को समर्थन देने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।