पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा हर पखवाड़े होगी

नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा अब हर पखवाड़े की जाएगी। यह निर्णय पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के प्रति एक सोची-समझी प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की है। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दी।

चतुर्वेदी ने एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया कि मध्य पूर्व में युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सरकार की प्रतिक्रिया इस स्थिति के प्रति बहुत ही सोची-समझी रही है।

ड्यूटी में कटौती से नुकसान का आकलन
विवेक चतुर्वेदी ने वैश्विक शिपिंग मार्गों और सप्लाई चेन में आई बाधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, 'स्थिति गतिशील है। यह सामान्य कामकाज जैसा नहीं है कि आप पहले से कुछ अनुमान लगा सकें। हम कठिन समय से गुजर रहे हैं।'

सीबीआईसी चेयरमैन ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी में कटौती के कारण राजस्व में कुल 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सरकार की रणनीति
चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार हर पखवाड़े बदलती स्थिति का आकलन करेगी, जिसमें आयात और घरेलू खपत के रुझान शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'यहां तक कि एक पखवाड़े की सीमित समय सीमा के भीतर भी विभाग को आयातित सामानों की मात्रा को ध्यान में रखना होगा।'

घरेलू उपायों के तहत, पेट्रोल पर संशोधित उत्पाद शुल्क को 21.90 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 11.90 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। मोटे अनुमानों के अनुसार, हाल के प्रस्तावों का राजस्व पर प्रभाव दो सप्ताह की अवधि में लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

महत्वपूर्ण बयान
ये बयान सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा के कुछ घंटों बाद आए हैं। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों को वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बढ़ते घाटे से बचाना है। इनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शामिल हैं।

उपभोक्ताओं को लाभ नहीं
हालांकि, इस कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाएगा, जिससे खुदरा पंप की कीमतें जस की तस रहेंगी।

अधिकारियों ने एनर्जी सप्लाई चेन पर इस संघर्ष के प्रभाव को भी उजागर किया। चतुर्वेदी ने कहा, 'युद्ध के कारण कच्चे तेल, LPG और LNG के भंडार प्रभावित हो रहे हैं।'

सरकार ने सप्लाई को लेकर किया आश्वस्त
सरकार ने घरेलू उपलब्धता और सप्लाई को प्राथमिकता देने के संबंध में लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। वहीं, घरेलू एपीजी उत्पादन में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए सप्लाई संबंधी फैसले किस तरह से लिए। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया। इसलिए कमर्शियल सप्लाई रोक दी। फिर, सोच-समझकर फैसले लेते हुए हमने 20% सप्लाई फिर से शुरू की। इसके बाद 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के आधार पर 10%, फिर 50%, और आज हमने इसे बढ़ाकर 70% कर दिया है।'