पृथ्वी राज चव्हाण का विवादित बयान: भारत को वेनेजुएला से जोड़ने की कोशिश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वी राज चव्हाण ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने वेनेजुएला की स्थिति पर केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया, यह कहते हुए कि भारत सरकार अमेरिका के दबाव के कारण स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है। चव्हाण ने यह भी कहा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति और वहां की सत्ता व्यवस्था के खिलाफ उठाए गए कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत सरकार इसी तरह का डरपोक रवैया अपनाती रही, तो भविष्य में भारत को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। चव्हाण का मानना है कि भारत को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए था, लेकिन सरकार अमेरिका से टकराव से बचने के लिए चुप है। उनके इस बयान ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल ने इसे गैर-जिम्मेदाराना और देश की विदेश नीति को कमजोर करने वाला बताया है, जबकि कांग्रेस के समर्थकों ने इसे साहसिक करार दिया है।

यह पहली बार नहीं है जब चव्हाण ने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की तीखी टिप्पणियां की हैं। उनका यह बयान भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें वे अक्सर तथ्यों से अधिक आशंकाओं पर आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

चव्हाण का यह कहना कि भारत में वेनेजुएला जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक और आर्थिक मजबूती का अपमान भी है। यह बयान एक अनुभवी नेता की परिपक्वता से अधिक राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। किसी जिम्मेदार राजनेता से ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए।

भारत और वेनेजुएला की तुलना करना भ्रामक है। वेनेजुएला आर्थिक कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, जबकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। यहां सत्ता परिवर्तन संविधान के अनुसार होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और मीडिया सक्रिय है।

चव्हाण की सोच का ढांचा हर अंतरराष्ट्रीय संकट को भारत के लिए खतरे के रूप में पेश करना है। यह डर की राजनीति है, तर्क की नहीं। ऐसे बयानों से आम जनता में भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। भारत की विदेश नीति बहु-आयामी है और यह किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलती।

पृथ्वी राज चव्हाण को यह समझना चाहिए कि आलोचना और गैर-जिम्मेदार बयान में अंतर होता है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन काल्पनिक खतरों से डराना राजनीतिक अपरिपक्वता है। भारत की जड़ें मजबूत हैं और उसका लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं है।