पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा

बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों के लिए वित्तीय सहायता

गुवाहाटी, 10 जुलाई: बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 458 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज मंजूर किया है। यह सहायता असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम के लिए है, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत दी जा रही है।

यह राशि इस वर्ष के तीव्र दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्रभावित छह राज्यों के लिए कुल 1,066.80 करोड़ रुपये के आवंटन का हिस्सा है, जिसमें केरल और उत्तराखंड भी शामिल हैं।

असम, जो पूर्वोत्तर में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, को 375.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जबकि मेघालय को 30.40 करोड़ रुपये, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपये और मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज केंद्रीय सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों के लिए 1066.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस वर्ष SDRF/NDRF फंड से 19 राज्यों को 8000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है।"

गृह मंत्रालय के अनुसार, केंद्र की प्राथमिकता केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि व्यापक लॉजिस्टिक समर्थन भी है।

इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), भारतीय सेना और वायु सेना को बचाव और राहत मिशनों के लिए तैनात करना शामिल है।

ये आवंटन उस समय किए जा रहे हैं जब क्षेत्र के बड़े हिस्से बाढ़ में डूबे हुए हैं या भूस्खलनों और सड़क धंसने के कारण कट गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों ने इस वर्ष गंभीर मानसून से उत्पन्न आपदाओं का सामना किया है, जिसमें बहती नदियाँ, टूटे हुए तटबंध और घातक भूस्खलन हजारों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं।

असम में, पांच जिले बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिसमें 170 गांवों में 29,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बुधवार तक, गोलाघाट जिले में दो लोगों की जान चली गई है, जो सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक है।

देशभर में, केंद्र ने इस वर्ष SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

इसमें से, SDRF के तहत 14 राज्यों को 6,166 करोड़ रुपये और NDRF के माध्यम से 12 राज्यों को 1,988.91 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से अतिरिक्त 726.20 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 17.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

वर्तमान मानसून के दौरान, 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 100 से अधिक NDRF टीमों को तैनात किया गया है, जिनमें से एक बड़ी संख्या पूर्वोत्तर में स्थित है, जो क्षेत्र की गंभीरता को दर्शाता है।