पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का महिला आरक्षण अधिनियम के समर्थन में पत्र

भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है, के प्रति अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर संविधान के ढांचे को मजबूत करेगा। पत्र में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन के लिए आभार व्यक्त किया। यह संवैधानिक संशोधन महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के लोकतंत्र को सशक्त करेगा।

 

पाटिल ने कहा कि पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। उन्होंने इस दिशा में काम करने वाले सभी हितधारकों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के प्रयासों को तेज किया है और इसे विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। हाल ही में, उन्होंने नारी शक्ति को पत्र लिखकर इस विधेयक पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कानून बनाने वाली संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। संसद के आगामी सत्र से पहले, मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने का अनुरोध किया। यह कदम संसद के महत्वपूर्ण सत्र से पहले उठाया गया है, जिसमें सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह कानून से जुड़े संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

 

भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को तीन-पंक्ति का व्हिप जारी किया है, जिसमें उनसे 16 से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।