पूर्व न्यायाधीशों का विवादास्पद बयान: न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा

आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका के सेवानिवृत्त सदस्यों के बीच एक गंभीर बहस शुरू हो गई है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 18 पूर्व न्यायाधीशों के समूह ने गृह मंत्री अमित शाह की न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सलवा जुडूम के फैसले पर शाह की टिप्पणी को "दुर्भाग्यपूर्ण" करार दिया और चेतावनी दी कि इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण व्याख्या न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। हालांकि, इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएँ आईं।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम और रंजन गोगोई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सीकरी और एम.आर. शाह सहित 56 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक कड़ा पत्र जारी किया। उन्होंने अपने समकक्षों की न्यायिक स्वतंत्रता को राजनीतिक पक्षपात से प्रभावित करने की आलोचना की और चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयाँ न्यायपालिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती हैं। 50 पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि ये बयान न्यायिक स्वतंत्रता की भाषा में राजनीतिक पक्षपात को छिपाने का प्रयास हैं। यह प्रथा उस संस्था के प्रति अन्याय है, जिसकी उन्होंने सेवा की है, क्योंकि यह न्यायाधीशों को राजनीतिक व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें अपने कार्यों का बचाव करने दिया जाए। न्यायपालिका को इन उलझनों से अलग रखा जाना चाहिए।

न्यायपालिका की निष्पक्षता को कम करना: उन्होंने चेतावनी दी कि न्यायाधीशों को राजनीतिक एजेंटों के रूप में चित्रित करना न्यायिक पद की गरिमा और निष्पक्षता को खतरे में डालता है।

राजनीतिक जवाबदेही पर जोर: पत्र में यह भी कहा गया कि न्यायमूर्ति रेड्डी को अपने फ़ैसलों के लिए राजनीतिक बहस के दायरे में जवाबदेह होना चाहिए, न कि उन्हें न्यायिक स्वायत्तता के तहत ढालना चाहिए।

संस्थागत विश्वास की रक्षा: न्यायाधीशों ने अपने पूर्व सहयोगियों से "राजनीति से प्रेरित बयानों में अपना नाम इस्तेमाल करने से बचने" का आग्रह किया, और कहा कि यह पूरी न्यायपालिका को अनुचित रूप से कलंकित करता है और भारत के लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है।