पुष्कर सिंह धामी का चार साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल: उपलब्धियां और चुनौतियां

मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने चार साल पूरे कर लिए हैं। जब उन्हें 2021 में पहली बार इस पद पर नियुक्त किया गया, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

इतिहास में दूसरा मुख्यमंत्री

धामी राज्य के 25 साल के इतिहास में चार साल तक पद पर रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले, नारायण दत्त तिवारी ने भी चार साल तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था।

मुख्य उपलब्धियां

मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई, और भूमि अतिक्रमण तथा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने को अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया।

चुनौतियों का सामना

एक साक्षात्कार में धामी ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चुनाव नजदीक थे और कोविड महामारी अपने चरम पर थी। चारधाम यात्रा और पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ था।"

विभिन्न घोषणाएं

उन्होंने बताया कि भरपाई के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई और छह महीने में 700 से अधिक घोषणाएं की गईं। वृद्धावस्था पेंशन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि की गई।

यूसीसी का महत्व

धामी ने यूसीसी को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताते हुए कहा कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में इसे लागू करने का वादा किया था।

विपक्ष का जवाब

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए धामी ने कहा कि यह कानून सभी धर्मों और आस्थाओं के लोगों की सुरक्षा के लिए है।

कदाचार विरोधी कानून

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके तहत 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है।

भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई

धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और 6,500 एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।

महिलाओं के लिए आरक्षण

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।