पाकिस्तान के पहले संघीय संवैधानिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ली शपथ
पाकिस्तान में नए न्यायालय की स्थापना
इस्लामाबाद, 14 नवंबर: न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने शुक्रवार को पाकिस्तान के नए संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह शपथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद ली गई।
राष्ट्रपति आवान-ए-सदर में न्यायमूर्ति खान को FCC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी भी उपस्थित थे।
जस्टिस खान की नियुक्ति राष्ट्रपति जरदारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 175A के खंड 3 के तहत की गई, जो कि अनुच्छेद 175C के साथ पढ़ा गया। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन की शपथ ग्रहण समारोह की तारीख से प्रभावी होगी, जैसा कि पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन ने रिपोर्ट किया।
FCC की स्थापना का प्रस्ताव 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत न्यायिक सुधार के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि FCC का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार को कम करना और संवैधानिक मामलों के त्वरित निर्णय को सुनिश्चित करना है, साथ ही न्यायिक स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
जरदारी ने FCC के लिए छह न्यायाधीशों की नियुक्ति की - न्यायमूर्ति सैयद हसन अज़हर रिजवी, न्यायमूर्ति आमिर फारूक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अली बाकर नजाफी, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केके आगा, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रोजी खान बरिच और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरशद हुसैन शाह।
गुरुवार को पाकिस्तान की सीनेट ने विपक्ष के विरोध के बीच 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को दूसरी बार मतदान के बाद पारित किया। संशोधन के प्रावधान पहले ही दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत किए जा चुके थे।
यह विधेयक, जिसे बुधवार को राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, में 56 प्रावधान शामिल हैं और इसे सीनेट में उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। JUI-F के सदस्य सदन में उपस्थित रहे, जबकि PTI और JUI-F के बागी सीनेटर सैफुल्ला अब्रो और अहमद खान ने मतदान के लिए सत्र में भाग लिया, जैसा कि पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया।
शुरुआत में, विधेयक को सोमवार को मतदान के लिए सीनेट में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन पारित किया गया। इसके बाद इसे राष्ट्रीय विधानसभा में भेजा गया, जिसने बुधवार को कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित किया। प्रस्तावित कानून को फिर से सीनेट में गुरुवार को प्रस्तुत किया गया।
इस बीच, विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि वे 27वें संवैधानिक संशोधन के खिलाफ शुक्रवार से एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की शक्तियों को बहाल करने का वादा किया गया है, जिन्हें वे संशोधन द्वारा सीमित किया गया मानते हैं।
PTI के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है - हम इसे बहाल करेंगे।" उन्होंने कहा, "हम न्यायपालिका की गरिमा और शक्तियों को बहाल करेंगे," और तर्क किया कि जबकि न्यायिक सुधार आवश्यक हो सकते हैं, सरकार का न्यायाधीशों के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण "अस्वीकृत" है।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी (PKMAP) के अध्यक्ष महमूद खान अचाकजई ने घोषणा की कि विपक्ष शुक्रवार को विरोध शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य लोगों के जनादेश को बहाल करना है, जिसे उन्होंने "चुराया" हुआ बताया।