पाकिस्तान के पंजाब में शिक्षा संकट: सरकारी स्कूलों का निजीकरण

पंजाब में शिक्षा प्रणाली की गिरावट

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि हजारों सरकारी स्कूलों को निजीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत सौंपा जा रहा है। इस स्थिति ने शिक्षक संगठनों और शिक्षा कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग तीन साल पहले पंजाब में 47,413 सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। लेकिन निजीकरण और आउटसोर्सिंग योजनाओं के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38,108 रह गई है। वर्तमान में, इनमें 21,637 प्राथमिक विद्यालय, 7,298 माध्यमिक विद्यालय, 8,236 उच्च विद्यालय और 937 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

निजीकरण की नई योजनाएं

रिपोर्टों के अनुसार, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 15,000 और स्कूलों को निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों ने 'नवाज़ शरीफ एनिमेशन' नामक एक परियोजना के तहत प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में लगभग 500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संस्थानों के लिए निविदा आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं।

शिक्षकों की कमी और भर्ती की स्थिति

पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में 673,120 स्वीकृत शिक्षण पद हैं, लेकिन केवल 310,401 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 161,128 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, 100,056 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और 43,826 हाई और हायर सेकेंडरी स्तर के शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षक भर्ती 2018 से निलंबित है, और अधिकारी अब स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय दैनिक मजदूरी पर शिक्षण प्रशिक्षुओं की भर्ती पर विचार कर रहे हैं।

शिक्षक संघों की प्रतिक्रिया

कई शिक्षक संघों के नेताओं ने इस नीति की आलोचना की है, यह कहते हुए कि पहले के निजीकृत स्कूल प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाए। पंजाब शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमज़ान इंकलाबी ने कहा कि परिचालन विफलताओं के कारण कई खरीदार अब सरकार से उन संस्थानों को वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षा प्रतिनिधियों ने प्रांतीय नौकरशाही पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने का आरोप लगाया है और निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।